ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੈਧ ਹਨ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Coins in India: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 50 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੰਸੀ (Coins legal tender) ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਜਮ੍ਹਾ (depositing coins in banks) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਹੀ ਜਾਂ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Finance) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਰਟੀਆਈ (RTI) ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਗੋਲਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਇਮਲੋਟਾ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਸੀ ਜੈਕਬ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਵੈਧ ਹਨ।
ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਨੋਟ
ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮਨ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਰੰਗ, ਸਿਆਹੀ ਜਾਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਟੇ-ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਰਿਫੰਡ ਨਿਯਮ 2009 ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 2018 ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 50 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Covid Update: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, 1367 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਦਰਜ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ!