Chandigarh News : ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ! ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ : 14 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ; 800 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ
Chandigarh News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 9.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰੀਬ 700 ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਹਰਿਆਣਾ 1.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ 83.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 9.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ (22.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਨਰਲ ਲੇਖਾਕਾਰ) ਆਡਿਟ), ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 20.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
