ਖਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਆਈਟਮਾਂ, 100 ਮਹਿਮਾਨ ... ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਿੱਲ !
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 11 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਪਚੌਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2020' ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 11 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਪਚੌਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ 'ਦਿ ਕਰਟੇਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੇਂਡੀਚਰ ਆਨ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ, 1988' ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1996 'ਚ ਸਰੋਜ ਖਾਪਰੜੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਸੇਂਦਰ ਸਿੱਦੱਪਾ ਬਸਵਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੰਬਾਸ਼ਿਵ ਰਾਏਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕਰਿਅੱਪਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ, ਸਾਂਸਦ ਪੀਜੇ ਕੁਰੀਅਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2011 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ, 2016 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਗੋਪਾਲ ਚਿੰਨਿਆ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ The Prevention of Extravagance and Unlimited Expenditure on Marriages Bill, 2017 ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
