ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ।

Power Crisis

Power Crisis: ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 

ਬਕਾਏ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਓ

ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਕੀ ਹੈ?
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੋਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਨੂੰ 100% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤਹਿਤ ਕਈ ਡਿਸਕਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।