Kanwariya Yatra: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕਾਂਵੜ ਰੂਟ 'ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ
Kanwariya Yatra: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
Kanwariya Yatra: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ-ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼
ਇਸ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੇਖੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਦੁਆਰਾ ਬੇਦਖਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੇਲ ਖਤਮ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਸਿੰਘਵੀ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹਲਾਲ ਮੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਵੜੀਆ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ-ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਵਙ ਯਾਤਰਾ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
