Stubble Burning: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ! ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬੇਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਯਤਨ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੇਲਰ (ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪਈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਯਤਨ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਬੇਲਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰ ਮਸਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬੇਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਲਰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਲਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੇਲਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਦੌਰ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
