Supreme Court: ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ
ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ, ਪਾਲਘਰ ਸਾਧੂ ਕਤਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੌਮਨ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ (Common Dress Code) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
Supreme Court Today's Cases: ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ(Marital Rape Case), ਪਾਲਘਰ ਸਾਧੂ ਕਤਲ(Palghar Sadhu Murder), ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ(Indian Medical Students from Ukraine) ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੌਮਨ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ (Common Dress Code) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ
ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਲਘਰ ਸਾਧੂ ਕਤਲੇਆਮ
ਪਾਲਘਰ ਸਾਧੂ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਧੂਆਂ, 35 ਸਾਲਾ ਮਹੰਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਿਰੀ, 65 ਸਾਲਾ ਮਹੰਤ ਕਲਪਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਗਿਰੀ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਤੇਲਗੜੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਲਪਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਗਿਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2020 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕੋ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਮ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ 18 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਖਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
