ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟੀ ਪਵੇਗੀ ਚਾਲ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਟ ਜਾਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ਼ੱਦਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ]  ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ