Union Budget 2023: 5% ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20% ਹੈ ਟੈਕਸ ਰੇਟ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ!

India Budget 2022-23: ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 20% ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

5% ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20% ਹੈ ਟੈਕਸ ਰੇਟ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ!

Budget 2023-24: 1 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ 23 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.79 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ।

2022 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ-ਸੀਐਨਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ EMI ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ EMI ਨੂੰ 5-6 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ?

5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2.50 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ 87 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 12,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 87ਏ ਤਹਿਤ 12,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ!
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 52,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1,72,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ 20% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱਧ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ!
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਰੇਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ। 5% ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ 20% ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।