ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ: ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੇਕ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੇਕ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਪਟਿਆਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੇਕ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਜਾਮ ਨਗਰ ਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਬਰਨਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਢੀਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਠੁਕਰਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਤੋਮਰ ਨੇ ਹੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ