(Source: ECI/ABP News)
Adani Hindenburg Case: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬਣ 'ਤੇ SC ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ?
Hindenburg: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Hindenburg Research-Adani Row: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਭਾਵ ਸੇਬੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
