ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਦਖਲ
Hijab controversy : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲੂਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ’ਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ, ਸਕਾਰਫ, ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
