Bilkis Bano case: ਬਿਲਕਿਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
Supreme court: 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
Supreme court: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੰਧਿਕਪੁਰ ਦੀ ਬਿਲਕੀਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਛਪਰਵਾੜ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ। 3 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਉੱਥੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੀਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM Modi's Lakshadweep tour: ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਕਾਰਡPM Modi's Lakshadweep tour: ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਕਾਰਡ
13 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2008 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 1992 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸਨ। 1992 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Israel Palestine Conflict: ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਗਏ ਫਿਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟਰ, 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
