Women Reservation Bill: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼
Women Reservation Bill in Parliament: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Women Reservation Bill News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ I.N.D.I.A. ਸਮੇਤ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ), ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਟੀਐਮਸੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।