Punjab News: ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ
Jagtar Singh Hawara: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Jagtar Singh Hawara: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਵਾਰਾ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ 36 ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
