Retail Inflation: ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਈ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ...
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੁਲਾਈ 'ਚ 3.54 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਇਹ 5.08 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਟੇਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ (NSO) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.42 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਜੂਨ 'ਚ ਇਹ 9.36 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2019 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਨਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
