CPI Inflation: ਮਈ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.75 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ
Retail Inflation Data: ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2024 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 4.75 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ
CPI Inflation: ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2024 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 4.75 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 'ਚ 4.83 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 8.70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 8.69 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8.69 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ
ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Retail inflation rate) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 'ਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.75 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਈ 'ਚ 8.69 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 8.70 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ
ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਈ 'ਚ 27.33 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 27.80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 17.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 16.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 5.94 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਈ 'ਚ 8.69 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 8.63 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਈ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 4.27 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 7.75 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਖੰਡ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.70 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 6.73 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.62 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 9.59 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
RBI ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬੈਂਡ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।