ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 2,29,611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 2,29,611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ 2,29,611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 26,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 12,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 17,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ 12,639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਧਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਫ਼ਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ‘ਓਵਰਡਰਾਫਟ’ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।