ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਧੁਆਈ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 1490 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ 4.91 ਪੈਸੇ, 100 ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ 6.51 ਪੈਸੇ, 200 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ 7.12 ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ 7.33 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ, ਗਊ ਸੈੱਸ, ਮੀਟਰ ਰੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 8.17 ਪੈਸੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ 36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਗਨੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।