ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਕਿ ਲੇਬਰ ਜੋ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਕਿ ਲੇਬਰ ਜੋ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਬਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 2500 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਵੇ।
ਜਿੰਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
