SEBI Warning: ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ HDFC ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
SEBI ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ...
SEBI Warning Letter to HDFC: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। HDFC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੇਬੀ (ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਜ਼) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1992
ਸੇਬੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਆਈਪੀਓ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ (ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ) ਨਿਯਮ, 2018
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੋਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇਸ਼ੂ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ (ਇਨਸਾਈਡਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2015
ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। HDB ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਨੇ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ HDB ਵਿੱਤੀ ਦੁਆਰਾ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। IPO ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।