Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ, ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 14ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ (ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ) ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 13 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੰਨਨ ਮੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

The Government is not ready to take back the farm laws: Hannan Mollah, General Secretary, All India Kisan Sabha https://t.co/APu8ws5eWS

— ANI (@ANI) December 8, 2020

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ), ਪੂਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੰਨਨ ਮੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904