(Source: ECI/ABP News)
Government Employees: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ 'ਸਰਬੋਤਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
