Pulses Prices: ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਾਗੂ
Pulses Stock Limit: ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਲਿਮਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਚਨਾ ਦਾਲ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਰਹਰ (ਤੂਰ) ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 200 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 5 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਹਰੇਕ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ 'ਤੇ 5 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਡਿਪੂ 'ਤੇ 200 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ
ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਰਹਰ (ਤੂਰ) ਦਾਲ, ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲੀ ਛੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਿੱਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ (https://fcainfoweb.nic.in/psp) 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਈ, 2024 ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਛੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 'ਚ 11 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਨਾ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।