ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Punjab News: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 2,400 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ ਕੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
