ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਮੋਹਰ
ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2016 ਤੇ 2021 ’ਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੇਸ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
