8th Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ Salary Structure

Salary Structure: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ Pay Commission ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!- image source: google

8th Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ

ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ

7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਆਮ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 4% ਤੋਂ 7% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਔਸਤਨ 5.5% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2016 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 1/7/2023 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 46% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 50 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ?

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 (ਹੁਣ 2021) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।